भारतातील राजकारणाच्या गाभ्यात जनतेचा विकास नसून सत्ताकेंद्रित मानसिकता ठळकपणे आढळते. नववधू जशी सासरच्या घरात प्रवेश केल्यावर संपूर्ण सत्ता आपल्या हाती घेण्याचे स्वप्न पाहते, तशीच अवस्था आजच्या राजकारण्यांची झाली आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातात, मात्र सत्ता प्राप्त केल्यानंतर जनतेच्या विकासाचा विचार करण्याऐवजी स्वतःच्या फायद्यासाठीच ती वापरतात.
सत्ता म्हणजे संपत्ती कमावण्याचे साधन
आजवर कुठल्याही लोकप्रतिनिधीने – मग तो ग्रामपंचायतीचा सदस्य असो वा खासदार – खरंच लोकहितासाठी निस्वार्थीपणे काम केल्याचे उदाहरण क्वचितच आढळते. पाच वर्षांत मिळणाऱ्या मानधनाच्या तुलनेत त्यांची संपत्ती अनेक पटींनी वाढलेली दिसते. उलटपक्षी, चाळीस वर्षे नोकरी करणारा सामान्य कामगार मात्र आर्थिक परिस्थितीमध्ये फारसा बदल घडवू शकत नाही. मग एवढ्या कमी कालावधीत एवढी संपत्ती कुठून येते? निवडणुकीच्या काळात पंचवीस वर्षांचा उमेदवार देखील कोट्यवधींची संपत्ती जाहीर करतो, हे सर्वसामान्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरावा.
सत्ता टिकवण्यासाठी भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब
प्रत्येक निवडणुकीत कोट्यवधी रुपयांची रोकड आणि लाखो लिटर दारू जप्त केली जाते. हे सर्व कुणासाठी आणि कुणाकडून येते, हे उघड आहे. निवडणुकीच्या वेळीच मोठ्या प्रमाणात पैसे वाटले जातात, जातीय तेढ निर्माण केली जाते, खोट्या आश्वासनांची खैरात केली जाते आणि जनता पुन्हा त्याच सापळ्यात अडकते.
दोष फक्त राजकारण्यांचा नाही, जनतेचीही जबाबदारी
राजकारणी कितीही भ्रष्ट असले, तरी त्यांना संधी देणारी जनता हीच खरी जबाबदार आहे. टाळी एका हाताने वाजत नाही, तसेच भ्रष्टाचार देखील एका बाजूने होत नाही. जेव्हा लोकांना स्वतःच्या छोट्या फायद्यासाठी स्वाभिमान गमवावा लागतो, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थाच सडू लागते.
उपाय काय?
देश सुधारायचा असेल, तर राजकारण्यांना जबाबदार धरण्याची मानसिकता विकसित करावी लागेल. भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना पुन्हा संधी न देता योग्य आणि सक्षम व्यक्तींना पुढे आणावे लागेल. सत्ता ही जनतेच्या सेवेसाठी असते, ती स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी नाही, हे विसरता कामा नये. अन्यथा, सध्याची स्थिती कायम राहील आणि खऱ्या विकासाचा दिवास्वप्नच राहील.
